२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारीलाई बलियो बनाएर लैजान आवश्यक कानून बनाउन सरकार प्रतिबद्ध

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीलाई बलियो बनाएर लैजानका लागि आवश्यक नीति र कानून बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा झापामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले सहकारी आन्दोलन नेपालमा भुईँ मान्छेहरूले चलाएको आन्दोलन भएकाले कसैले हमला गर्दैमा नसिद्धिने बताए । केही सहकारीले गरेका गल्तीलाई देखाएर समग्र सहकारी अभियान कमजोर बनाउने गरी हमला भइरहेमनि प्रयास सफल नहुने उनले बताए ।

‘यो कुनै शासनले ल्याएको अभियान होइन । गरिब जनताले, सीमान्तकृत जनताले एक ठाउँमा बसेर आफ्नै उन्नतिका निम्ति, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्देश्य बोकेर सुरु भएको हो । बेला-बेलामा सहकारी आन्दोलनमाथि विभिन्न हमला हुन्छ । तर डराउनुपर्दैन । यो क्षेत्रलाई कुनै कमी-कमजोरी छन् भने सच्याउनुपर्छ’, उनले भने ।

सुशासन कायम गर्न सहकारीका प्रत्येक सदस्य प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याएर देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । तर यसका सदस्यहरू सुशासनमा प्रतिबद्ध हुनपर्छ’, उनले भने, ‘केही सञ्चालकहरूले प्लटिङ, हाउजिङ, ठूला कारोबारलगायत नियम र मर्म विपरीतका काम गरेर सहकारी डुबाइरहेका छन् । यस्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

केही समूहहरू जनता भड्काएर अराजकता फैलाउन उद्धत रहेकाले उनीहरूबाट पनि सतर्क रहनुपर्ने मन्त्री गिरीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस