२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्ष भन्दा पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्न अभियान

अ+ अ-

चितवन । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पाँच वर्ष भन्दा पुराना मुद्दालाई अभियान चलाएर छिटो फर्छ्यौट गर्न सर्वोच्च अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सर्वोच्चमा १० वर्षभन्दा अघिका ४० वटा मात्र मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । उनले पाँच वर्ष माथिका मुद्दाहरू छिटो फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

“पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई विशेष अभियान चलाएर निश्चित रूपमा कानुनी बाटो अपनाइ छिटो फर्छ्यौट गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “सबैभन्दा पुरानो भनेको २०६७ सालका मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिबाट न्यूनीकरण गर्न थालिएको छ ।” ती मुद्दाहरूको व्यवस्थापन नगरेको भए ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दा बाँकी रहने उनको भनाइ थियो ।

आफू सर्वोच्चमा आउनु अघिका मुद्दाहरू विभिन्न कारणले फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको उनले बताए। मुद्दा फैसला आजको भोलि भनेजस्तो नहुने भएकोले फैसलाको प्रक्रिया र कानुनी कुरामा भर पर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको सुधारको प्रक्रियामा लागेको उनले दाबी गरे । पछिल्लो समयमा बनेका कतिपय कानुनका कारण देशभरका अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढेको उनले स्पष्ट पारे । 

अदालतले गरेको काम कारबाही तुलनात्मक रूपमा अहिले व्यवस्थित विधिबाट छिटो गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला अदालत, उच्च अदालतमा मुद्दा फैसला भइरहेको उनले जानकारी दिए । अदालतहरूमा कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापनको चापअनुसार भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

जीर्ण भएका अदालतहरूलाई नयाँ बनाउनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेकाले सबैको सहयोग र समन्वयबाट यी काम पूरा हुने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस