काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्न कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयले महाशाखा, शाखा र मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाउने कार्यविधि बनाएको हो ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ बिहीबार स्वीकृत गरेकी हुन् । स्वीकृत कार्यविधिमा केही ‘टेक्निकल’ विषय मिलाउनु पर्ने भएकाले त्यसमा काम भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई परिचालन गरेर कार्यसम्पादनको नतिजा देखाउनु पर्नेमा मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीमाथि अविश्वास प्रतिबिम्बित हुने गरी कार्यविधि ल्याएको हो । नयाँ कार्यविधि कुन ऐनअनुसार बनेको हो भन्ने खुलाइएको छैन । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार निजामती सेवा ऐनले यसरी बाहिरबाट कर्मचारी राख्न स्वीकृत दिँदैन । उनी भन्छन्, ‘अस्थायी कर्मचारी लिनु पर्यो भने इन्र्टन सिपको लागि लिन सकिन्छ । निजामती कर्मचारीमाथि नै हाबी हुने गरी भर्ना लिन मिल्दैन ।’
उच्चशिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिसकेकालाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा निजामती कर्मचारीसरह कामकाजमा लगाउन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्य चाप, विषयगत क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीका रुचिअनुसार उनीहरूलाई परिचालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आवेदन माग गर्ने र त्यसमध्येबाट सर्ट लिस्ट गरेर प्रशिक्षार्थी कर्मचारी छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा उत्प्रेरकहरूले अन्य मन्त्रालय, सरकारी र सार्वजनिक निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीसँगै प्रशिक्षार्थी खटाउँदा कार्यालयको गोप्य सूचना र तथ्याङ्क बाहिरिँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न भने चुनौती छ । पूर्व सचिव मैनालीका अनुसार कार्यविधि बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्दा संस्था भित्रको सूचनाहरू बाहिर जान्छ र संस्थालाई बाइपास गरेको महसुस कर्मचारीमा हुन्छ । ‘कर्मचारीले यो महसुस गरेपछि भोलिका दिनमा संस्थागत असर गर्छ । कर्मचारीलाई मन्त्रीले विश्वास गरेको रहेन छ भन्ने पर्छ । यो सन्देशले मन्त्रीले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् ।’
कर्मचारी प्रशासन कमजोरीबाट मुक्त छैन । मन्त्रीले सोचे अनुसार काम गर्नका लागि निजामती प्रशासनबाट असहयोग भएका विषय पनि बेलाबेला बाहिर आउने गर्दछ । नयाँ कार्यविधिबाट आफू अनुकूल कर्मचारी भर्ना गर्ने विषय निजामती कर्मचारीले मन्त्रीको पदचाप पक्रेन वा समय सुहाउँदो प्रशासन हुन सकेन भन्ने अर्थ पनि हो । ‘मन्त्रीको पदचाप कर्मचारीले पछ्याउन सकेनन् भन्ने मन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ । यो स्वाभाविक पनि छ । कर्मचारीले मन्त्रीको लय लिन नसेको पनि हुन सक्छ,’ पूर्व सचिव मैनालीले भने ।
कार्यविधिका केही प्रावधान र सरकारी सूचनामा पहुँच हुने गरी प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू रुष्ट छन् । कार्यविधिको मस्यौदामा बढीमा ३ महिनाका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा कर्मचारी लिन सकिने उल्लेख भए पनि पछि मन्त्री र उनको सचिवालयले तोडमोड गरी कार्यविधि पारित गरेको स्रोतले बतायो । मस्यौदामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई एक सय पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरेर छनोट तथा शिक्षण अभ्यास (इन्टर्न) का रूपमा परिचालन गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कार्यविधिमा त्यसलाई हटाएर सोझै सिफारिस समितिले ‘सर्ट लिस्ट’ गर्दै छनोट तथा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनतः गोप्य राख्नुपर्ने, लिखत रहने वा नीतिगत रूपमा गोप्य रहने, प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्त वा मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा शिक्षा उत्प्रेरकको संलग्नता गराउन नहुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव केशव दाहालले पढ्दै गरेका र पढिसकेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कार्यविधि ल्याइएको बताए । ‘कर्मचारीमा विज्ञता नभएको अवस्थामा सेवा खरिद गरेर काम गर्ने गरिएको छ । निजामती सेवामा सबै विज्ञ त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘मुख्यतः समस्या परेको आइसिटीमा हो । धेरै काम अनलाइन सिस्टमबाट हुने गरेको छ । ती कामका लागि सबै कर्मचारीहरू दक्ष छैनन् । विद्यार्थीहरूको ज्ञान र सिपलाई उपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले यो गर्न लागिएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
