२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै भूपू गोर्खा सैनिकले दिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राज्यले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिगेसोले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले यति ठूलो राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्त्व पूर्ण विषयमा अदालतको आदेश एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्नु निकै नै रहस्यमय भएको बताए ।

उनले फैसला आएको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिए । लिम्बुले अब पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आगामी समयमा पोखरा, बुटवल लगायत देशका मुख्य शहर केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तयारी रहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमाबिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पल बहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरू अत्याधिक पीडित रहेको बताए । घर्तीले गोर्खाहरूले अरूको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहने उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस