२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीको गुनासो : न्यायालयमा संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व छैन

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय क्षेत्रमा संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको बताएकी छन् ।

शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले न्यायालयमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘पहिलेभन्दा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने महिलाका लागि वातावरण सहज बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर संविधानअनुसार प्रतिनिधित्व अझै भएको छैन, राज्यले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीले यो सम्मेलन नेपालमा महिला न्यायाधीशहरूको वृद्धिविकासका लागि ठूलो आयाम बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्कीले आगामी दिनमा महिला न्यायाधीशहरूले न्यायको क्षेत्रमा झनै उल्लेख्य अवसर पाउने र कार्य सम्पादन पनि राम्रो हुनेमा विश्वस्त रहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस