१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवलाई दिँदै आएको खर्च कटौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवलाई दिँदै आएको खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले खर्च कटौतीको निर्णय गरेका हुन् । सोमबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको शपथ लिएका उनले मंगलबार गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च कटौतीको गरेका हुन् ।

मधेश सरकार स्थापना कालदेखि पहिलेको आन्तरिक मामिला र वर्तमानको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरूले सुराकीको नाममा मनोमानी ढंगले रकम लिँदै आएका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी बापतको खर्च बुझेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस