२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरवारमा पदम गिरीको दोस्रो इन्ट्री, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले नेपालको संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने बताएका छन् । 

सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा बुधवार साँझ पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गिरीले मुलुकको विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान दिने बताए । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा मन्त्रालयको समग्र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य योजनाका साथ अगाडि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्री गिरीले एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरे । प्रस्तुत विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१०) ले न्याय सम्बन्धी हकअन्तर्गत असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको तथा एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नीति, २०७६ कार्यान्वयन गर्न रहेको छ ।

त्यस्तै, संविधानको भावनाअनुरूप निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाउन तथा न्यायिक निकायमा मात्रै सीमित कानुनी सहायतालाई अर्धन्यायिक निकायमा समेत विस्तार गरी नेपालको संघीय शासन प्रणालीबमोजिम सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक रूपमा कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ खारेज गरी नयाँ एकीकृत कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

को हुन् मन्त्री गिरी
विसं २०३३ फागुन २८ गते पर्वतको दुर्लुङमा जन्मिएका मन्त्री गिरीले २०५० सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट अनेरास्ववियुको राजनीतिमा सुरु गरेका थिए । विसं २०५४ मा नेकपा (एमाले) दुर्लुङ गाउँ कमिटी सचिव, २०५५ सालमा अनेरास्ववियु पृथ्वीनारायण क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटीको सदस्य, २०५७ सालमा अनेरास्ववियु पृथ्वीनारायण क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भएर उनले काम गरिसकेका छन् ।

समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गिरी दोस्रो पटक मन्त्री भएका छन् । विसं २०५९ स्ववियुमा पुनः दोस्रो पटक उपसभापति, २०६२ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु सभापति, २०६७ नेकपा (एमाले) पर्वत जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य, २०७२ सालमा पर्वतको आठौँ जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित, २०७४ सालमा उनी पर्वतबाट पहिलोपटक संघीय सांसद बनेका थिए । 

मन्त्री गिरी २०७५ सालमा एमाले गण्डकी कमिटी सदस्य, १०औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पर्वत जिल्ला सहइञ्चार्ज, २०७९ मङ्सिरमा दोस्रो पटक पुनः उनी संघीय सांसद बनेका थिए । यसअघि उनी २०७९ माघ ३ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस