२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारीको ऋण ३५ दिनभित्र नतिरे कालोसूचीमा राखिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीलाई ३५ दिनभित्र ऋणको साँवा ब्याज तिर्न निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना निकालेर आफूले लिएको ऋणको सावा ब्याज ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

तोकिएको समयमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे ऋणीको बैंक खाता रोक्का, सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा समेत राखिने कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले पछिल्लो समय समस्याग्रत घोषणा गरेका पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका ऋणलाई ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न भनेको हो ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीले सो संस्थाबाट लिनुभएको ऋण रकमको सावाँ ब्याज यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई राफसाफ गर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सो समयभित्र दायित्व राफसाफ नगरेको खण्डमा सहकारी ऐन ०७४ को व्यवस्था बमोजिम कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, राहदानी रोक्का राख्ने र कालोसूचीमा राख्ने समेतको कारबाही हुने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’

हालसम्म सरकारले विभिन्न प्रकृतिका गरी १८ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस