२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल विश्वविद्यालयलाई नाफारहित बनाउने एमालेको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयलाई मुनाफारहित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले नेपाल विश्वविद्यालयलाई मुनाफारहित बनाउने भनेको छ ।

एमालेका सांसदहरु महेश बर्तौला, ठाकुरप्रसाद गैरे, विद्या भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, सरिता भुसाल, दीपा शर्मा, इश्वरी घर्ती र हरिप्रसाद उप्रेतीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्ट्स) मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तक गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय सभाले यो प्रस्तावित व्यवस्थामा रहेको ‘मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा’ भन्ने शब्द झिकेर विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले झिकेका शब्दहरू थप गर्नुपर्ने एमाले सांसदहरूको प्रस्ताव छ ।

‘विधेयक (राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन)को दफा ३ को उपदफा १ मा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्र’ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने’ एमाले सांसद ठाकुर गैरेको प्रस्ताव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस