२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक शीघ्र पारित गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

गोर्खा पत्रकार समाजका पदाधिकारीहरुसँग आज भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुनेगरी उक्त विधेयक पारित गरिने बताए । साथै उनले लागुपदार्थ दुर्व्यसनको समस्या समाधान गर्न पालिकास्तरबाटै अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् । 

सञ्चारक्षेत्रले युवावर्गमा बढ्दो लागुपदार्थ सेवनप्रतिको कुलत अन्त्य गर्न पालिकास्तरबाटै चेतना अभिवृद्धिका गतिविधिमा सघाउनुपर्ने बताए। उनले बेरोजगारीका कारण युवावर्ग कुलतमा फसेका भन्दै उनीहरुलाई रचनात्मक काममा लाग्न सञ्चारकर्मीले अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारका सन्तान युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा उच्च शिक्षाका निम्ति जाने गरेका तथा विपन्न वर्गका छोराछोरी आर्थिक उपार्जनका निम्ति खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका भन्दै देशको शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन सकेमा शिक्षाका निम्ति बाहिरिने क्रम कम हुने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस