२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याजी साहुकरलाई दलहरूले प्रशय दिए : सुमना श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले कानुनसम्मत भयो भन्दैमा सबै कुरा न्यायोचित नहुने सक्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘तपाईँले भन्ने गरेको जनवाद यो वर्गको लागि चाहिएको छ । तपाईँले निर्णायक काम गर्नुपर्‍यो ।’

हरेक जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको लागि छिटो न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज पीडित इजलास बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई उनको सुझाव छ । उनी थप्छिन्, ‘‘छानबिनको लागि के स्रोत चाहन्छ दिनुस् ।’

अहिलेको लम्बेतान प्रक्रियामा टिरब्याज पीडितले न्याय नपाउने दाबी गर्दै उनले थपिन्, ‘यो तत्काल गर्नुस् र मिडियम समयमा समाजशास्त्रीहरुलाई खटाउनुस् र पत्ता लगाउनुस् किन लिन्छन् आम मानिसले चर्को ब्याजमा ऋण ?’

एउटा कोष बनाएर निम्न वर्गलाई सहुलियत ब्याजदरमा सरकारले नै ऋण दिन सक्ने पनि उनको सुझाव छ ।

मिटरब्याजीहरुलाई राजनीतिक दलको प्रशय रहेको समेत थाहा पाएको उनले सुनाइन् । पटक(पटक प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै बोलेकी रास्वपा सांसद श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘सामन्तवादविरुद्ध युद्ध गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यु, अहिले सामान्तवादकै प्रतीक मिटरब्याजी साहुकरहरूलाई विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूले प्रशय दिएको कुरा हिजो छलफलमा थाहा पाएँ । यसलाई अन्त्य गर्नुस् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस