२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट अझै टिकटक चलिरहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक केही सेवा प्रदायकले खुला गरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमै केही सांसदले सरकारले टिकटक बन्द गरेको घोषणा गरे पनि सत्ता पक्षकै नेताहरुले चलाइरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

प्राधिकरणले अझै टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको भए त्यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणले शनिबार सूचना प्रकाशित गरेर नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइसकेको भएपनि अझै केही सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा टिकटकको पहुँच पुगिरहेको पाइएकाले त्यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणबाट निर्देशन जारी भएकोमा केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटवर्कबाट टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको/टिकटक चलिरहेको पाइएकोले त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबाट स्पष्टीकरण सोधिएको र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न र निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ ।’

गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस