२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई ६७ अर्ब अनुदान सहयोग दिने बेलायतको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेलायतले नेपाललाई आगामी ६ वर्षभित्र ४० करोड पाउन्ड (६६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) बराबर वित्तीय अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बेलायतको दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रम ‘यूके डेभलपमेन्ट पोर्टफोलियो’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइने उक्त अनुदान सहयोग सन् २०३० भित्र नेपालले पाउने छ ।

बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री एन्ड्रिउ मिचेलले ७-८ फागुनमा गरेको नेपाल भ्रमणपछि बेलायतले नेपालसँग यो ऐतिहासिक साझेदारी गरी एक नयाँ विकास पोर्टफोलियो घोषणा गरेको हो ।

बेलायती घोषणा अनुसार नयाँ अनुदान सहयोग रकम नेपालले जलवायु संकट, विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन, आर्थिक रूपान्तरण गर्न तथा सुशासन र समावेशीकरणमा सहयोग गर्न उपयोग गर्ने छ ।

बेलायतको फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसका अनुसार अनुदान रकमबाट नेपालमा थप १३ हजार ५ सय रोजगारी सिर्जना हुनेछ, जसले थप १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी परिमाणमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने छ । यसबाट २०३० भित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा नेपालका २० लाखभन्दा बढी महिला तथा किशोरीहरूको पहुँचमा सहयोग पुग्ने छ ।

दुई दिने नेपाल भ्रमणपछि बेलायती विकासमन्त्री मिचेलले यो अनुदान सहयोग रकम घोषणा गरेका हुन् । बेलायतले हालै सार्वजनिक गरेको स्वतेपत्र अनुसार दीर्घकालीन र प्रणालीगत रूपान्तरणमा केन्द्रित हुँदै विश्वव्यापी दिगो र समावेशी विकासमा बेलायतको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाललाई नयाँ अनुदान सहयोग घोषणा गरिएको हो ।

मन्त्री मिचेलले नेपाल भ्रमण क्रममा बेलायतले नेपालमा सीमान्तकृत समुदायलाई गरिरहेको मद्दत, जलवायु लचिलोपना विकास र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा कसरी सहयोग गरिरहेको छ भनेर प्रत्यक्ष देखेको बताए ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायती मन्त्री मिचेलले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको तहबाट स्तरोन्नति हुन सघाउनका लागि विकास कोष परिचालन गर्न, जलवायु संकटसँग जुध्न र व्यवसाय निर्माण गर्ने बेलायतले नेपालसँग कसरी काम गर्छ भन्ने बताए ।

दिगो स्थानीय पूर्वाधारमा सुधारिएको पहुँचका लागि बेलायतको नयाँ अनुदान सहयोगबाट नेपालका १७ लाखभन्दा धेरै मानिस लाभान्वित हुने बेलायतको अपेक्षा छ ।

नेपाल भ्रमण क्रममा बेलायती मन्त्री मिचेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यसैगरी मन्त्री मिचेलले माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । जसमा ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) ले २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । यसबाट नेपालका लाखौँ मानिसलाई स्वच्छ र दिगो ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस