२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृत भएको हो ।

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषयमा मात्रै नभएको बताए ।

विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल/अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपञ्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषय पनि संशोधनमा समेटिएको बताए ।

चेक बाउन्सको विषय पनि महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए ।

चेक बाउन्सबाट प्रताडित गर्ने तथा चेक बाउन्सले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए ।

डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषय समेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए ।

मिटरब्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । मिटरब्याजमा चेकभन्दा बिनाचेक तमसुक बनाउने र किर्ते लगायत विषय रहेकाले त्यो बैंकिङ कसुरसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस