२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ प्रकृतिका बैंकिङ कसुरलाई समेत कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न रास्वापाको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम साहले नयाँ प्रकृतिका बैंकिङ कसुरलाई समेत कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकको बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियो भन्ने प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले चेक अनादरको विषय अहिले विकराल समस्याका रूपमा देखिएको र यसको सम्बोधनका लागि सरकारले कानुन ल्याउनु अत्यावश्यक रहे पनि डिजिटल भुक्तानीको कुरालाई कानूनी रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने, ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने हो भने समाजमा बैङ्किङ कसुर सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएका नयाँ प्रकृतिका कसुरलाई समेत समेट्नु उचित देखिन्छ । अन्यथा हामी समाजले कम प्रयोग गर्दै गएको कागजी कारोबारलाई समेट्न कानुन संशोधन गर्दै जान्छौँ तर समाजमा प्रयोग बढ्दो आएको कानुन रहित कारोबारलाई बिर्सँदै जान्छौँ जसले हामीलाई अझै पछाडि नै राख्छ र अपराधीहरूलाई अगाडी राख्छ। यसतर्फसमेत सरकारको ध्यान जाओस् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस