१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साउदीसँग एक महिनाभित्रै श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले साउदी अरेबियासँग एक महिनाभित्रै श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

युएईको आबुधाबीमा भइरहेको ‘आबुधाबी डायलग’मा सहभागी हुन पुगेका दुबै देशका श्रम अधिकारीहरूको ‘साइडलाइन’ बैठकमा साउदी अरेबियाले एक महिनाभित्रै श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएको छ 

आठ वर्षदेखि नेपाल साउदी अरेबियासँग श्रम समझदारी गर्ने प्रयासमा रहेपनि सफल भएको छैन । साउदी अरेबियाले श्रमिकको हितको विषयमा नेपालले गरेका थुप्रै प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

आइतबारको बैठकमा नेपाली पक्षले प्रस्तावित सम्झौतामा ‘स्वच्छ भर्ना प्रणाली’ सहित सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बीमा, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयहरूको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

साउदी अरेबिया घरेलु श्रमिकको लागि पनि छुट्टै श्रम समझदारी गर्ने अडानमा बस्दा विगतमा श्रम समझदारी हुन सकेको थिए । साधारण श्रमिकको हकमा मात्रै श्रम समझदारी गर्न साउदी धेरै वर्षअघि तयार भएको थियो । तर, नेपाली पक्षले श्रमिकको हित सुनिश्चित हुने गरी श्रम समझदारी हुनुपर्ने अडान राखेपछि साउदी अरेबियाले सम्झौता टार्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस