२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको आदेश विपरीत ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा

अ+ अ-

रोल्पा । रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज परियारले सूचना निकालेर माघ १७ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘माडी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८०।१०।१७ गतेको निर्णयानुसार “जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा २०८० फाल्गुन १ गते मङ्गलवारका दिन माडी गाउँपालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने” निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरूको भावना चोट पर्न सक्ने भन्दै ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको हो । तर, अदालतको आदेश विपरीत गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर सिंह घर्तिमगरले भने, ‘बिदाको विषयमा धेरै बहस र छलफल गर्न जरुरी छैन । हामीले पहिलेदेखि नै उक्त दिन बिदा दिँदै आएका थियाैँ । सोही अनुसार अहिले पनि दिएका हौँ । अदालतको आदेशले फरक पर्दैन ।’

सम्बन्धित समाचार : जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय संविधान विपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर (पूर्णपाठ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस