२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति मिसनमा धेरै सैनिक पठाउने पहिलो सूचीमा नेपाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन थालेको साढे ६ दशकपछि नेपाल उक्त मिसनमा सैनिक पठाउने मुलुकको वरीयतामा एक नम्बरमा पुगेको छ ।

यूएन पिसकिपिङ वेबसाइटको पछिल्लो अपडेटअनुसार नेपाल सन् २०२३ को नोभेम्बर ३० बाट शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक बनेको हो । नेपालबाट अहिले ६ हजार २ सय ४७ जना शान्ति सैनिक विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् ।

१ सय २० भन्दा बढी मुलुकले शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउँदै आएका छन् । नेपालपछि बंगलादेश ६ हजार १ सय ९७ शान्ति सैनिक खटाउँदै दोस्रो नम्बरमा परेको छ । भारत ६ हजार ७३ शान्ति सैनिक पठाएर तेस्रो नम्बरमा छ ।

यस्तै, चौथोमा रुवान्डा, पाँचौँमा पाकिस्तान, छैटौँमा इन्डोनेसिया, सातौँमा घाना, आठौँमा पाकिस्तान, नवौँमा इजिप्ट र दसौँ नम्बरमा मोरक्को छन् । यूएनले सन् २००१ देखि उक्त वरीयता निकाल्न थालेको हो । नेपाल शान्ति सैनिक पठाउने सूचीमा २०११ को अन्त्यसम्म नवौँ नम्बरमा थियो । सन् २०२१ मे ३१ मा नेपाल ५ हजार ५ सय ७१ सुरक्षा फौज खटाएर दोस्रो वरीयतामा पुगेको थियो ।

नेपाल सन् १९५५ मा यूएनको सदस्य बनेको थियो भने १९५८ मा लेबनानमा ५ जना सैन्य पर्यवेक्षक खटाएर शान्ति स्थापनाको यात्रा थालेको थियो ।

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन थालेको साढे ६ दशकपछि नेपाल उक्त मिसनमा सैनिक पठाउने मुलुकको वरीयतामा एक नम्बरमा पुगेको छ ।

यूएन पिसकिपिङ वेबसाइटको पछिल्लो अपडेटअनुसार नेपाल सन् २०२३ को नोभेम्बर ३० बाट शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक बनेको हो । नेपालबाट अहिले ६ हजार २ सय ४७ जना शान्ति सैनिक विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् ।

१ सय २० भन्दा बढी मुलुकले शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी पठाउँदै आएका छन् । नेपालपछि बंगलादेश ६ हजार १ सय ९७ शान्ति सैनिक खटाउँदै दोस्रो नम्बरमा परेको छ । भारत ६ हजार ७३ शान्ति सैनिक पठाएर तेस्रो नम्बरमा छ ।

यस्तै, चौथोमा रुवान्डा, पाँचौँमा पाकिस्तान, छैटौँमा इन्डोनेसिया, सातौँमा घाना, आठौँमा पाकिस्तान, नवौँमा इजिप्ट र दसौँ नम्बरमा मोरक्को छन् । यूएनले सन् २००१ देखि उक्त वरीयता निकाल्न थालेको हो । नेपाल शान्ति सैनिक पठाउने सूचीमा २०११ को अन्त्यसम्म नवौँ नम्बरमा थियो । सन् २०२१ मे ३१ मा नेपाल ५ हजार ५ सय ७१ सुरक्षा फौज खटाएर दोस्रो वरीयतामा पुगेको थियो ।

नेपाल सन् १९५५ मा यूएनको सदस्य बनेको थियो भने १९५८ मा लेबनानमा ५ जना सैन्य पर्यवेक्षक खटाएर शान्ति स्थापनाको यात्रा थालेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस