२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक सौदाबाजी हुँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन् । 

पोखरामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेकाले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले जनतालाई पनि सरकारले छिटोछिटो काम गरेर देशमा सुशासनका लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहे पनि सबै घटनामा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “सरकार विधिसम्मत जाँदा कतिपय राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा वा अरु कुनै अवाञ्छित चलखेलका आधारमा सरकारले कुनैमा पनि सम्झौता गर्दैन, त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ, तर जनतालाई पनि एउटा अपेक्षा छ, जनताको अपेक्षा वा केही आभासका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाहीको दायरामा लिन मिल्दैन, तथ्य, प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्दछ ।”

श्रेष्ठले देशले समृद्धिमा फड्को मार्न नसक्नुमा सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु रहेकाले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित अन्य कदम चालिरहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी तथा व्यवसायीले दबाब दिने गरेको उल्लेख गरे । 

उनले यही माघ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने बताए । “राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेर समझदारी बनाउने र त्यसका आधारमा समायोजन समिति घोषणा गर्छौँ, समितिले समायोजन कार्यक्रम तालिका प्रकाशित गर्नेछ”, उनले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस