१४ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय संसद्‌मा दर्ता भयो राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता गराएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नामबाट बिहीबार संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साविककै व्यवस्था कायम राखी विधेयक दर्ता गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरेको थियो । तर २०७८ असोज ११ मा सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएकाले अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयकमा ऐनको दफा ३३ को उपदफा २, दफा ४८ को उपदफा १ का सम्बन्धमा अध्यादेश खारेज भएकाले साविककै अवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा भएको ‘संघीय संसद्‌का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्‌को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य’ राखेर तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस