काठमाडौँ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा कोप-२८ (जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलन) सम्बन्धी समीक्षा भएको छ । समितिको आजको बैठकले ‘कोप २८ मा नेपालको सहभागिता सम्बन्धमा समीक्षा र आगामी कार्यदिशा सम्बन्ध’ मा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कोप २८ को समीक्षाबाट समयमै कार्ययोजना बनाएर आगामी सम्मेलनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले कोप-२९ को आवश्यक तयारी यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। 

सभापति पन्थले पछिल्लो सम्मेलनको समीक्षाबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ-सस्थासँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका विषयमा बहुपक्षीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरी आगामी कार्ययोजना तय गर्नुपर्नेलगायत विषयमासरकारलाई यथाशीघ्र तयारी अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको बताए।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले हिमाली क्षेत्रको जलवायु सम्मेलन तथा सगरमाथा संवाद सञ्चालन गर्ने विषय उठानसँगै कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उनले सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिको उपयोग गर्ने र विवरण संकलनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. वुद्धिसागर पौडेलले कोप-२८ मा ‘हिमाल, पहाड जोगाउ’ भन्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आगामी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन थप सहकार्य र समन्वयन आवश्यक रहेको औँल्याए । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेना र मधेसी आयोगका सदस्य रेनु शाहले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष तिमल्सेनाले प्रकृति, जनता, जीव र जीवनपद्धतिलाई जोडेर सम्मेलनको एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

राष्ट्रिय महिला महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका पर्ने गरेकाले तीनै तहले लैङ्गिक उत्तरदायी, जलवायु लक्षित बजेटबीच तादाम्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएकाले उक्त समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन तथा लाभ वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद वीरबहादुर बलायरले मन्त्रालयमा विनियोजन गर्ने बजेट दिगो विकास लक्ष्य लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले खेप्नुपरेका नकारात्मक असर व्यवस्थापनमा मुलुक सक्षम हुनुपर्ने बताए।

सांसद मिना तामाङ, विनीता कठायत, विमला घिमिरेले सम्मेलनमा व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै तीन तहबीच  समन्वयन गरी राष्ट्रको स्वार्थ केन्द्रित एजेण्डा उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा आमन्त्रित सांसदले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको, सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, परिणाममुखी एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञबीच समन्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेलगायत विषय उठान गरेका थिए ।