२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीको दाबी : सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा विकास कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् ।  

सशस्त्र प्रहरी दिवसको २३औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सुरक्षा र स्वाभिमानका निम्ति सशस्त्रले पुर्‍याएको योगदानबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सङ्गठनका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका हुन् ।  

“सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले विद्यमान समस्या तथा चुनौती सम्बोधन गर्दै देशको स्वाभिमान र सीमा सुरक्षामा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सङ्गठनले प्रस्ताव गरेका सीमा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

हिमालदेखि तराईसम्मका कठिन भौगोलिक तथा वातावरणीय प्रतिकूलता तथा सीमित पूर्वाधारका बाबजुद राष्ट्रसेवाको भावनासहित कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर सशस्त्र प्रहरीका जवान तथा अधिकृतको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बललाई स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “सीमा सुरक्षाका साथै तपाईँहरूले राजस्व सङ्कलनमा पुर्‍याउनुभएको योगदान, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तथा संरचनाको सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन, कायम गर्ने तथा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने कार्यमा पुर्‍याउनुभएको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।”

देशको सुरक्षा र स्वाभिमानका निम्ति दिलोज्यानले क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतको वृत्तिविकास एवं प्रोत्साहनमा देखिएका समस्याप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मैले सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् सकल दर्जाका करिब छ हजार अधिकृत र जवानको पदोन्नतिको प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । साथै बललाई विगतमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारीका अतिरिक्त केही नयाँ जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरिएको छ ।” उनले आगामी दिनमा बाँकी समस्याका विषयमा छलफल गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्गठनमा आबद्ध अधिकृत र जवानको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, सुरक्षा, हातहतियारलगायत अन्य सामग्रीको उपलब्धतालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस