१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रक्षामन्त्री खड्काद्वारा योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग योजना तर्जुमाबारे छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १६ औँ आवधिक योजनाका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।

रक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयका अधिकारीहरूसँग १६ औँ आवधिक योजनाका बारेमा छलफल गरेका हुन्।

खड्काले विगतमा बनाएका योजना के–कति कारणले पूरा भएनन्, तिनको समस्या पत्ता लगाई समाधानका उपायसहित १६ औँ योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए।

आवधिक योजना बनाउँदा विभिन्न कारणले विकास निर्माणमा पछि परेका प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको योजना बनाउने विषयमा पनि योजना आयोगका पदाधिकारीलाई उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसरी योजना बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशका जनताले अनुभूति गर्ने र व्यवहारमा लागू हुने गरी बनाउनुपर्ने उनले बताए।

छलफलमा उनले आगामी योजना तर्जुमा गर्दा देशको भूगोल र मौसमअनुसार कहाँ के उत्पादन हुने हो त्यसको ठोस अनुसन्धान गर्न र किसानको उत्पादनले बजार पाउने सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरेका छन्।

अहिले विकास निर्माण गर्दा देखा परेका धेरैजसो समस्या र तिनको समाधानसहित नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खड्काले अहिले विकास निर्माण गर्दा देखा परिरहेका लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको झन्झटिलो व्यवस्थाको सही विकल्प पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्न योजना आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।

कुनै पनि योजना बनाउँदा जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका समस्याको समाधान हुने र जनताले पाउने सेवा सुविधालाई थप सहज बनाउने गरी समग्रतामा उल्लेख गरी कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न उपप्रधानमन्त्री खड्काले आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र पदाधिकारीले आवधिक योजनाको तयारीबारे खड्कालाई जानकारी गराएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस