संविधानले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योग विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । साथै कालाबजारी, एकाधिकार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने र तथा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति मार्ग दर्शनका रूपमा लिएको छ ।

व्यापार सहजीकरण, प्रवर्द्धन र नियमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने कार्य बहुपक्षीय हो । खासगरी बजारलाई स्वच्छ तवरले चलायमान बनाइराख्न यसमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरूको इमान्दारिता कर्तव्यपरायणता र मेहनत आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूलाई संवैधानिक मार्गदर्शन तथा कानुन अनुसारका काम कारबाही तर्फ उन्मुख गराउँदै स्वच्छ बजार प्रवर्द्धन र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि नियमित बजार अनुगमन आवश्यक छ ।

मौजुदा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हक (धारा ४४) अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ, उद्योग, र वाणिज्य सम्बन्धी राज्यका नीति अन्तरगत आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जबाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन गरिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ जारी भएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गत स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ञ) मा स्थानीय बजार नियमन एवं व्यवस्थापनका १९ वटा विषयहरू समावेश छन् । साथै, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता र परिमाण लगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ जेठमा बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ बनाई लागू गरेको छ । सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित एवं औद्योगिक र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न दशकौँ पुरानो पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा नियमावली, २०६१ को व्यवस्था भइरहेको छ ।

संस्थागत व्यवस्था
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न दर्जनभन्दा बढी सरकारी र गैरसरकारी संस्था प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । संघीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूलाई बजार नियमन र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाइएको छ । केन्द्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ भने प्रदेशहरूमा समेत विषयगत मन्त्रालयहरू रहेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशु क्वारेनटाइन विभाग जस्ता विषयगत विभागस्तरीय कार्यालयहरू छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जसको मुख्य काम उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्नु हो । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ जसको मुख्य काम उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरिवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबिच समन्वय गर्ने रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसका लागि प्रदेश अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

साथै, जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयहरुलाघ उपभोक्ता संरक्षणमा जिम्मेवार बनाइएको छ । उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाले समेत उपभोक्ता संरक्षणमा प्रत्यक्ष संलग्न छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४० (१) बाहेकका मुद्दाका लागि जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका २ जना उपसचिव सहितको तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको प्रावधान समेत रहेको अवस्था छ ।

समस्या तथा कारणहरू
संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत संरचना भए पनि उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार व्यवस्थित नहुनुका विविध कारणहरू छन् । बजार अनुगमनमा तीनै तह सरकारबीच क्षेत्राधिकारको चुनौती महत्त्वपूर्ण कारण हो । अनियन्त्रित आयात नियन्त्रणदेखि चार/पाँच दशक अघि बनाइएका कानुनलाई एकीकृत र समयानुकूल बनाउन सकिएको छैन । साथै, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई कडा दण्ड दिन कमजोर कानुनी व्यवस्था रहनु, दोषीमाथि कारबाही नहुनु तथा कारबाही गरिए पनि जरिवाना रकम दाखिला गराउन अत्यन्तै कठिनाई छ ।

संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तरगत मोरङ, पर्सा भैरहवा, बाँके र धनगढी गरी केवल पाँच वटा कार्यालयहरू मात्र छन् । जसले जनशक्ति र पूर्वाधारको कमीलाई छर्लङ्ग पार्दछ । अनुगमन गर्ने निकायमा स्रोत र साधनको चरम अभाव छ । बजार अनुगमनमा खटिने तालिम प्राप्त जनशक्ति तथा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो । बजार अनुगमनमा पटके रूपमा सुरक्षाकर्मी (प्रहरी) जुटाउनु, बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारी, विषय विज्ञ र निरीक्षण अधिकृतको सुरक्षा जोखिम र अनुगमनमा खटिएका पदाधिकारीहरूको दोहोरो भूमिकाले नियमित बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता संरक्षणमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।

व्यावसायिक इमान्दारिता तथा कर्तव्यपरायणतामा कमीले स्वच्छ बजार प्रवर्द्धन अवरोध पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, बजार नियमन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहने घरेलु तथा साना उद्योग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबीच अन्तर-निकायगत समन्वय अभाव छ । उपभोक्ता स्वयम आफ्नो अधिकार र स्वास्थ्यप्रति सचेत नभई उपभोक्ता सचेतनामा कमी देखिन्छ ।

अबको बाटो
मानवीय एवं गैर मानवीय साधन स्रोतको सीमितताका बाबजुद मौजुदा कानुनी एवं नीतिगत प्रावधानका अधीनमा रही नेपाल सरकारको नीति अनुरूप व्यापारिक अवरोध न्यून गर्दै व्यापार सहजिकरण, प्रवर्द्धन, नियमन, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न जरुरी छ ।

सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नमा संलग्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले उपभोक्ता सचेतनामा व्यापक रूपमा लाग्न आवश्यक छ । यसले उपभोक्ता स्वयम आफ्नो अधिकार र स्वास्थ्यप्रति सचेत भई बजारलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग पुर्‍याउने छ । वाणिज्य प्रशासन, बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षण कार्य जिल्ला पिच्छै फरक भएकोले यसमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ । संविधान र कानुन अनुसार आयात र निर्यात फर्म बाहेक व्यावसायिक फर्महरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

बजार अनुगमन र व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको र कम्प्यूटराइजड प्रणालीको प्रयोग अत्यावश्यक भइसकेको छ । अभिलेख व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्कको डिजिटलाइजेसन गरी तीनै तहका सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ । बजार अनुगमनमा खट्ने कर्मचारीको क्षमता विकास, निरीक्षण अधिकृतको प्राविधिक र न्यायिक तालिम नियमित हुनुपर्छ ।

अन्तर निकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार निरीक्षक तोकिएको हुँदा ती कर्मचारीहरूका लागि पर्याप्त अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल कानुन जारी गर्ने तथा छरिएर रहेका उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमन सम्बन्धी कानुनहरूलाई संहिताबद्ध गरी एकीकृत बजार ऐन तर्जुमा गरी जारी गर्न आवश्यक छ ।