१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधान महाधिवेशन : हलमा प्रवेशका लागि माओवादीले तोक्यो शुल्क

अ+ अ-

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन पहिलो साता हुने पार्टीको विधान महाधिवेशन हलमा प्रवेशका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

गत पुस २८ गते बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले हल प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आफूले बुझाउन बाँकी लेवी र प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो ।

विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरू, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकारहरू, केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सदस्यहरू र केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू पदाधिकारी हुन पाउनेछन् ।

यस्तै प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला संयोजकहरू, महानगरका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय विभागका सचिवहरू र मोर्चाका प्रमुखहरू विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुने माओवादीले जनाएको छ । विधान अधिवेशन फागुन १ देखि ३ गतेसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन कमलादी काठमाडौँमा गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस