२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

अ+ अ-

लेखनाथ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश नलगाउने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘सञ्चारकर्मीका अधिकार, चुनौती र समस्या विषयक’ अन्तरक्रियाका अवसरमा प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त विधेयक सञ्चारमैत्री हुने दाबी गरे । 

“सञ्चारकर्मीलाई कहीँ कतैबाट अंकुश लगाउने काम विधेयकले गर्दैन, यो सञ्चारमैत्री हुनेछ । यसलाई सञ्चारकर्मी र सम्बद्ध संस्थाको सल्लाह र सुझावमा संशोधन पनि गर्न सकिनेछ”, उनले भने, “स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम प्रदेश सरकारले गर्दैन ।” 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको हुँदा यसलाई जोगाउने दायित्व सञ्चारकर्मीको पनि भएको उनका भनाइ थियो । प्रदेशलाई अधिकार दिन सङ्घ सरकारले ढिलाइ गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनको  बुझाइ थियो । 

सङ्घ सरकारले सङ्घीय ऐन नबनाएकै कारण प्रदेश सरकार र सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्थामाथि गुनासा मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनले टिप्पणी गरे । उनले सङ्घीय कानुन बन्न नसक्दा राजावादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चलखेल गर्न बाटो पाएको बताए । 

नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्र र निर्वाद रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए । समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस