कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले आत्तिएर नल्याएको बताएकी छन्।
सिंहदरवारमा बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री डराएर वा सरकार आत्तिएर नल्याएको स्पष्ट पारिन्।
उनले यसमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको जिकिर गरिन्। उनले ०६६ को मुल ऐनले काम नगरेकाले ०७७ को अध्यादेश र ०७९ को अध्यादेश आएको बताइन्। उनले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक विगतको भन्दा लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गरिन्।
उनले अहिले आउँदा अध्यादेशमा सहित र मात्रै फरक रहेको बताइन्। संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्दा अध्यक्षसहितको बहुमत, अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्ने शब्द मात्रै फरक रहेको बताइन्। मन्त्री शर्माले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफू नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर अध्यादेश नल्याएको बताइन्।
