१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि क्षेत्रलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ : डा. आरजु राणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालले बजेट अभावका कारण कृषिको आधुनिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिएको र १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो रहन पुगेको बताएपछि सभापति डा. राणाले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।

समिति सभापति राणाले कृषि समितिको तर्फबाट आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढाउन पहल लिने पनि जानकारी दिइन् । उनले समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘कृषि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मैले अर्थमन्त्री र सचिवलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु कि कृषिमा बजेट राख्नु लगानी हो, ५ रुपैयाँ हाल्यो भने ५० रुपैयाँ फल्छ, पैसा हाल्नुस्,’ सभापति राणाले भनिन्, ‘कृषिमा जुन किसिमको सुविधा नेपाली जनताले खोजेको छ, त्यसका लागि कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत बजेटका लागि समितिबाट लबिङ गर्छौँ । यो संसदीय समितिले कृषि मन्त्रालयलाई पूर्ण सहयोग गर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस