२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेयर प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्न बीमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई आइपिओमार्फत् उठेको प्रिमियम रकम तत्काललाई जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ। 

हालै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले बुधबार पत्र काट्दै प्रिमियमबापत सङ्कलित रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको हो। 

केही समयअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा कम्पनीले बीमा ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो।  

ऐनविपरीत सेयर जारी गरेको भन्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ, त्यही अनुसार प्रिमियम रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय हुने भएकोले हाललाई यस्तो रकम जगेडा कोषमा राख्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो। प्राय: कम्पनीहरूले उठाएको प्रिमियम रकम बोनस सेयर दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। बीमा कम्पनीहरूले पनि प्रिमियमको रकमबाट बोनस वितरण गरेर आफ्नो चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएका थिए। प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तर, अदालतमा यस विषयमा मुद्दा परिरहेकोले अहिले यस्तो रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिइएको हो। सन लाइफ नेपाल, रिलायबल नेपाल लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस