२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नतामा एमडीएमएस खरिदमा अर्बौँको भ्रष्टाचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमस) खरिदमा दर्जनौँ अनियमितता भेटिएका छन् ।

चोरी र भन्सार छली गरेर ल्याइएको मोबाइलहरूमाथि स्वचालित रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयोजनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने सो सिस्टम खरिदमा अनियमितता भेटिएको हो ।

एमडीएस प्रणाली खरिदको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका सबै काममा भ्रष्टाचारजन्य त्रुटि भेटिएका छन् । सेटिङमा भेण्डर छनोट गरेर करोड होइन अर्बको अङ्कमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक छानबिनमै देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिनका क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता भेटिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमडीएमएसको स्थापनाको समयदेखि हाल सञ्चालनको प्रक्रियासम्मका नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन, सामान/सेवा खरिद प्रक्रिया, तेस्रो पक्षसँगको सम्झौतालगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले नै समिति गठन गरेकी थिइन् ।

सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले गत मंसिर २७ गते विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सो रिपोर्टमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ भने कामै नभएकोमा समेत डलर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस