१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती ऐन पारित गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन काँग्रेसद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको हो ।

शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सो जानकारी दिएका हुन् ।

यी विधेयक कार्यान्वयनमा नल्याइँदा संघीयता कमजोर बनेको बताउँदै उनले भने, “संघीयता निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएर संघीयतालाई बलियो बनाउन माग गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ ।”

विश्वकर्माले थपे, “यी विधेयकहरू कार्यान्वयनमा नल्याउँदा संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन र नागरिकले पनि संघीयताको लाभ कसरी हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।” काँग्रेसको निर्णयमा भने प्रदेश सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत संघबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

“संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानअनुरूप संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हकअधिकारहरू कार्यान्वयनमा समेत विलम्ब भइरहेका छन्,” काँग्रेसको सो बैठकको निर्णय नम्बर-६ मा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भनिएको छ, “यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक-पटक संघीय सरकारसमक्ष आफ्ना समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधानसम्मत संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरू अविलम्ब पारित गराउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस