२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याज पीडितहरूले अझै न्याय नपाएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष समितिको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ। मिटरब्याज पीडितहरूले अझै न्याय नपाएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सिरहाको लहानस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक सलहेश फूलबारीमा सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको सहमतिप्रति सरकार इमानदार नदेखिएको र पीडितहरू अझै न्याय नपाउने स्थिति रहेको समितिका संयोजक मनोज पासवानले गुनासो गरे ।

समितिका संयोजक पासवानले सात बुँदे माग पनि अघि सारेका छन् । उनका अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दालाई कडाईका साथ समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, साहुमहाजनले आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि अदालतमार्फत् ल्याउने निषेधाज्ञा सम्बन्धी सवाल सरकारी स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने, अनुचित लेनदेन सम्बन्धी परेको उजुरी किनारा नलगाउञ्जेल साहुमहाजनले अदालतमा हालेको लेनदेन सम्बन्धी मुद्दाको तत्काल फैसला गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

यस्तै वडा कार्यालयमा हुने कपाली तमसुक प्रमाणीकरण र दर्ता प्रक्रियाको निगरानी गर्नुपर्ने, ठूल्ठूला मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, आयोग र जिल्ला सहायता कक्षमा पीडित र साहुबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकार र मिटरब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अक्षरसः पालना गरिनुपर्ने माग पनि समितिले गरेको छ ।

आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर र सरकारको यस्तै रवैया रहे भयङ्कर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समितिका संयोजक पासवानले चेतावनी दिए ।

समितिका संरक्षक रामरिझन यादवले सरकार र सरकारी संयन्त्रको निरीहताका कारण पीडितहरू न्याय नपाएको आरोप लगाए । उनले भने, ’पीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय धाउँदाधाउँदा हैरान भए । तर न्याय पाएनन् । उनीहरूमाथि साहुद्धारा अझ दमनका प्रयासहरू भएको छ ।

सरकारले गत वर्षको चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस