२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योगका लाइन काटिएपछि महासंघद्वारा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग

अ+ अ-


काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोग गठनको माग गरेको हो।

महासंघले उक्त विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ। ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’बापतको विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काटिरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस