२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका बालकृष्ण खाँण आज रिहा हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सात महिनापछि शुक्रबार रिहा हुँदैछन् । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छोड्न आदेश दिएपछि नेता खाँण शुक्रबार धरौटी बुझाएर रिहा हुन लागेका हुन् ।

खाँण पक्षका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले उच्चको आदेशबमोजिम शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएपछि खाँण रिहा हुने बताए । ‘उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ । त्यसपछि धरौटी बुझाएर उहाँ रिहा हुनुहुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘कारागारबाट उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केहीबेर हाजिर गराउनुपर्नेछ ।’ खाँणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत वैशाख २७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

उनीविरुद्धको मुद्धामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षकालागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएकोमा उच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । यसअघि उच्चका दुई न्यायधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बिहीबार तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरिएको थियो । न्यायाधीश कोइरालाले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिने पक्षमा राय राखेका हुन् ।

यसअघिको इजलासमा न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छोड्ने राय राखेकोमा अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने राय राखेका थिए ।

त्यसबेला न्यायधीशद्धय पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले ९ जनालाई थुनामै राखिरहन आदेश दिएको थियो भने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न र बाँकी ४ जनालाई साधारण तारिखमा रिहाइको आदेश दिएको थियो ।

अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौँ रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा सरकारले गत जेठ १० गते पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अभियोग खेपिरहेका १८ र फरार १२ गरी ३० मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उच्चले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो भने खाँणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी भने साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।