काठमाडौँ । विज्ञहरूले राष्ट्रियस भामा पनि प्रि-बजेट छलफल चलाउन सुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमावली संशोधन गर्न गठन गरेको मस्यौदा समितिले बुधबार सिंहदरवारमा गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रि-बजेट छलफल हुनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले प्रि-बजेट छलफल चलाउने गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा प्रि-बजेट छलफल हुने गरेको छैन । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमै प्रि-बजेट छलफल गर्ने र वित्तीय क्षेत्र हेर्न छुट्टै विषयगत समिति राख्न वा हाल भइरहेकै कुनै समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् ।

बुधवारको छलफलमा पूर्व कानुनमन्त्री माधव पौडेल, संविधानविद् काशीराज दाशाल, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यहरु दिनानाथ शर्मा, रामनारायण बिडारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्क केसी सहभागी थिए । संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहर भट्टराईले आफ्नो लिखित राय पठाएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले अर्थ र वित्तीय क्षेत्र हेर्दै नहेर्ने जस्तो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व कानुन सचिव पौडेलले नियमावलीमै व्यवस्था गरेर जानु उपयुक्त हुने सुझाए ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसीले पनि विज्ञहरूको सभाले बजेट र वित्तीय क्षेत्रमा छलफल चलाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

२६ असोज २०८० मा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । संसद सचिवालयका उपसचिव एवं सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार मस्यौदा समिति विज्ञहरूको सुझाव सङ्कलनको क्रममा रहेको छ । अब अर्को एउटा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम राख्ने र एउटा निचोडमा पुगेर नियमावली संशोधनको लागि दफावार छलफल सुरु गर्ने मस्यौदा समितिको तयारी छ ।

मस्यौदा समिति १२ सदस्यीय छ । समितिमा सांसदहरु अनिता देवकोटा, खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र दिलकुमारी रावल थापा सदस्य छन् । सांसदहरु भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, मदनकुमारी शाह गरिमा, महेशकुमार महरा, मोहम्मद खालिद, डा. विमला राई पौड्याल, शेखरकुमार सिंह र सुरेशकुमार आले मगर पनि मस्यौदा समिति सदस्य छन् ।

मस्यौदा समितिलाई आगामी पुस १४ गते सम्मको कार्यावधि दिइएको छ ।