काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कागजरहित सरकारको विकास गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको बताएकी छन् ।

काठमाडौँमा मङ्गलवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण र सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीति २०७२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ । रूपान्तरणकारी प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको प्रक्रियामा सरकार रहेको छ । सरकार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न जुटिरहेको छ ।’

सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिअनुरूपको आवश्यक कानुन, सूचना प्रविधि विधेयजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षणलगायतका विभिन्न कानुन बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले नेपाल-भारत सिमानामा साइबर अपराधका घटना बढ्न नदिन दुवै देशबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड ३१ लाख ५० हजार नागरिकको विवरण डिजिटाइजेशन गरिसकेको जानकारी गराइन् । त्यस्तै ९ हजार ६ सय डिजिटल हस्ताक्षर वितरण गरिएको पनि उनले बताइन् ।

नेपालमा सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भारतसँग पनि साझेदारी आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री शर्माले नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेकोले यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न नसके नेपालका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न सकिने बताइन् ।