काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले एनसेल प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिमाथि आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । समिति बन्यो ठिक हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको भन्दै सशक्त खबरदारी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘एनसेलको खरिदबिक्रीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै यो प्रकरणमा ठूलो अनियमितता भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तत्कालै यो प्रकरणमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठेकै छन् । संसदीय समितिमा, गठबन्धन दलका बैठकमा, पार्टी भित्र बाहिर सबैतिर । सरकारले समिति बनाएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले समग्र प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पूरा नहुन्जेल शेयर बिक्रीको प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिएको छ ।’

सरकारले एनसेल प्रकरणबारे छानबिन गर्नको लागि पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

यस्तो छ उनको भनाई :

एनसेलको खरिदबिक्रीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै यो प्रकरणमा ठुलो अनियमितता भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तत्कालै यो प्रकरणमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठेकै छन्।संसदीय समितिमा,गठबन्धन दलका बैठकमा,पार्टी भित्र बाहिर सबैतिर।सरकारले समिति बनाएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले ‘समग्र प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पूरा नहुन्जेल शेयर बिक्रीको प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन’ दिएको छ ।

तर, समिति बन्यो सबै ठिक हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । कानूनको छिद्र दुरुपयोग गरेर यस्तो गरेको प्रस्ट देखिन्छ।यसमा बदनियत छ, किनकी पहिला पनि पटक पटक यस्तो गरेका दृष्टान्त छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमध्ये कसैको साथ र आश्वासन नपाइकन यत्रो अनियमितताको हिम्मत आउँदैन । जसको आडमा यो भएको छ र जो प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न छन् अहिले हुने छानबिन प्रभावित गर्न उनीहरू लाग्ने नै छन् ।

अतः उनीहरूलाई असफल बनाउने भनेको यो प्रकरणमा जो जहाँ बसेर प्रतिरोध गरिरहेका छौ, हाम्रो प्रयासलाई एकीकृत बनाउने हो, जसरी विगतमा प्रतिरोध गरेका थियौँ, कोहीले सरकार भित्रैबाट कोहीले संसदमा, कोहीले सडकबाट ।

१० समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस्।छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्न नदिन हर क्षण सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ । हरेक पटक अनेकन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, दबाब हुन्छ, छानबिनको प्रयास हुन्छ अनि विभिन्न दृश्य अदृश्य साँठगाँठमा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ । यस्तो हुन नदिन निरन्तर खबरदारी गरौँ ।

२० यो प्रकरणमा जोसुकै, जुनसुकै तह, ओहदा, र पार्टीको जस्तोसुकै प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न भएको भए पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नेता-नाता, सरकारी-गैरसरकारी कसैले छुट पाउनु हुँदैन । साथै यो सँगै कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहको स्वार्थ अनुकूल नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि कहीँ कतैबाट ठाउँ बनाउन खोजिएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अझै सशक्त ढङ्गबाट प्रतिवाद जरुरी छ, नागरिक स्तरबाट, सञ्चार माध्यमबाट, दलहरूभित्रबाट, सरकार भित्रैबाट र सांसदबाट। अतः सबै तिरबाट अझै सङ्गठित र सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गरौँ ।

३० यो प्रकरणसँग जोडिएर जसरी नेपालमा हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा अन्य लगानीको वातावरणलाई प्रभावित पार्ने र आरोप लगाउने विषय उठेका छन् । ती विषय गम्भीर छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रस्ट गर्नुपर्छ,गराउनुपर्छ ।

पुनः आग्रह छ-समिति मात्र बनाएर प्रकरण फासफुस पार्ने र मिलेमतोमा टुङ्गाउने प्रयास कहीँ कतैबाट नहोस् । सुन काण्डदेखि भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म पर्दाभित्र दलका शीर्षहरूबिच जे जस्ता मिलेमतोका प्रयास भए यो प्रकरणमा त्यस्तो हुन नदिन सरकारभित्र, दलहरूभित्र र बाहिर अझै सशक्त ढङ्गले खबरदारी गरौँ ।