२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री नगर्नु नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरू २५ मङ्सिरसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो प्रकरणमा अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई २५ मंसिर छलफलमा बोलाएको छ ।

गोकुलबहादुर रोकायाले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै उक्त कारोबारलाई नेपालभित्र मान्यता नदिन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गत हप्ता मलेसियाली कम्पनी आजियटाले एनसेलको आफ्नो सेयर गैर आवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यलाई बिक्री गरेको जानकारी गराएको थियो । उसले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनी सतीशलालको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरिदबिक्री रोक्का गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत छानबिन गर्ने भनेर सूचना निकालेको र प्रधानमन्त्रीले समेत यसबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै यस विषयमा रिट निवेदक र विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने र त्यतिबेलासम्म खरिद बिक्रीको विषयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।

उच्च अदालतले शेयर खरिद बिक्रीबारे कुनै निर्णय गरेको भए त्यो समेत लिएर छलफलमा आउनु भनी आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस