२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा समितिले ओम्नी प्रकरणको पुनः छानबिन गर्ने, स्वास्थ्यसँग विवरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना महामारीको समयमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको विवरण सरकारसँग माग गरेको छ ।

समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र अघिल्लो कार्यकालमा टुङ्गिन बाँकी रहेका विषयमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई एक साताअघि पत्र लेखेर कोरोना महामारीमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण माग गरेको जनाइएको छ ।

पत्रमा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउनू भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ नपठाएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा कोरोना महामारी फैलिन नदिन २०७६ साल चैतमा सरकारले लकडाउन गरेको थियो ।

त्यही बेला सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण चीनबाट खरिद गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई जिम्मा दिएको र सामान खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लेखा समितिले कागजपत्र मगाएर यो विषयमा छलफलसमेत गरेको थियो । तर टुङ्गोमा पुगेको थिएन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदन समेत दिएको थियो । लेखा समितिले ३ पुस २०७७ मा ओम्नी प्रकरणमाथि थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०७९ मङ्सिरको चुनावपछि गठन भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउन खोजेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस