२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकले एक वर्षको नाफा मध्ये २५ अर्ब सरकारलाई दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट नेपाल सरकारलाई २५ अर्ब दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भएको वार्षिक प्रतिवेदन सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बैंकको खुद मुनाफाबाट विभिन्न आवश्यक कोषहरूमा छुट्ट्याउनु पर्ने रकम विनियोजन गरी बाँकी बचत रकम २५ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ८७ अर्ब ६० करोड ३७ लाख ४५ हजार नाफा कमाएको राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रकम छुट्टाएर २५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६१ अर्ब ९८ करोड ७ लाख १३ हजार नाफा कमाएकोमा गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकको नाफा पनि बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल राष्ट्र बैंकको जम्मा खुद सञ्चालन आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८६.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख ३३ हजार कायम भएको छ । अब २०७८/७९ मा यस्तो आम्दानी ३५ अर्ब ८७ करोड २१ लाख ४७८ हजार थियो ।

राष्ट्र बैंकको खुद सञ्चालन आम्दानीमा खुद ब्याज आम्दानीको अंश ९३.४९ प्रतिशत, विदेशी विनिमय खरिद बिक्रीबाट आम्दानी ३.६३ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन आम्दानीको अंश २.८८ प्रतिशत रहेको छ । खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८६.०९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ अर्ब ५७ करोड २५ लाख ४८ हजार कायम भएको छ । विदेशी विनिमय खरिद बिक्रीबाट हुने आम्दानी १९.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ४३ करोड २६ लाख कायम भएको छ । त्यसैगरी, अन्य आम्दानी १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख ८३ हजार कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन लाभ/हानि समायोजन अघिको खुद आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११२.८१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० अर्ब ४८ करोड २४ लाख ०१ हजार कायम भएको छ । यस्तो खुद आय आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८ अर्ब ४२ करोड ७ लाख ६८ हजार रहेको थियो ।

विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन लाभ १० अर्ब ९० लाख २९ हजार र सुन-चाँदीको पुनर्मूल्यांकन लाभ १७ अर्ब ११ करोड २३ लाख १५ हजार सहित कुल नाफा ८७ अर्ब ६० करोड ३७ लाख ४५ हजार पुगेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस