काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले स्मार्ट सिटी बनाउने नाममा जनताको सम्पत्ति रोक्का गरेर राखिरहन नमिल्ने बताएकी छन् । उनले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सात वर्षअघि परिपक्व प्राविधिक तयारीबिनै हतारमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको र त्यही कारण अहिलेसम्म सर्वसाधारणको सम्पत्ति रोक्का भएर बसेको बताइन् ।

सरकारले २०७४ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका चारै दिशामा नयाँ नगर (स्मार्ट सिटी) बनाउने घोषणा गर्दै त्यस क्षेत्रमा पर्ने १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको थियो। तर त्यसबेला तीन वर्षकालागि भनेर रोकिएको जग्गाको कित्ताकाँट ७ वर्षसम्म पनि खुला गरिएको छैन, न त नयाँ नगर बनाउने काम नै प्रारम्भ भएको छ ।

जग्गा रोक्का राखिएका क्षेत्र काठमाडौँका कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापूर तथा भक्तपुरका मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण र सूर्यवनिायक नगरपालिकामा पर्दछन् । ती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीको गुनासो आएपछि स्थलगत अवलोकनमा शनिबार नगरकोट पुगेकी मन्त्री गुरुङले सरकारी घोषणाबमोजिम नयाँ नगर बनाउने विषयमा त्यसक्षेत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीयबासी र सरोकारवालासँगको छलफलमा सरकारले सात वर्षसम्म सर्वसाधारणको सम्पत्ति रोक्का गरेर राखिदिँदा अन्याय भएको स्विकारिन् ।

‘तीन वर्षकालागि भनेर रोक्का गरिएको, तर अहिले सात वर्ष लाग्दासम्म पनि त्यो फुकुवा भएको छैन । यसरी हेर्ने हो भने यो नागरिकमाथिको अन्याय नै हो । यसरी नागरिकको आर्थिक जीवनको उन्नति र प्रगतिलाई रोकेर राख्न मिल्दैन,’ मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘घोषणा गर्नेबेला पर्याप्त प्राविधिक तयारीबिनै हतारमा घोषणा भएको देखिन्छ । त्यही कारण सात वर्षसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । फेरि त्यसो भनेर अहिले हतारमा निर्णय लिने कुरा पनि भएन । यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’