१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम्बुलेन्समा जोडिएका जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एम्बुलेन्समा जडान गरिएका जिपिएसको म्याद गुज्रदा पनि नवीकरण गर्न नआएपछि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नवीकरणका लागि परिपत्र जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई एम्बुलेन्सको जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका ऐन २०७८ को १४ अनुसार गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो वर्ष असोजदेखि विभिन्न चरणमा गण्डकीमा चल्ने एम्बुलेन्सहरुमा जीपीएस जडान सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीका अनुसार उक्त जिपिएसको म्याद एक वर्ष हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीमा १२२ वटा एम्बुलेन्सले जीपीएस दर्ता गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँले पनि थप ८ वटा एम्बुलेन्स दिएको थियो ।

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका ऐन २०७८ को १४ (ञ)अनुसार एम्बुलेन्समा आफैँले जीपीएस जडान र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गर्नु परेको हो ।

प्रदेशले जडान गरिदिएका जीपीएस अधिकांश मंसिर लागेसँगै म्याद गुज्रिसकेका छन् । अधिकृत अधिकारीका अनुसार निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्समा जीपीएस नराखे सञ्चालन अनुमति पाइँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस