१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् खरिद सम्झौताबारे सरकारले तत्काल निर्णय गर्छ : ऊर्जा मन्त्री बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने विषयमा सरकार तत्काल निर्णय गर्ने स्थितिमा पुग्न लागेको बताएका छन् ।

ललितपुरमा आज सुरु भएको जलविद्युत् र दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था, विद्युत् वितरण प्रणालीलगायत कुरामा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए ।

उनले नेपालको जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार सजग रहेको भन्दै तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे निर्णय गर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘१२ वर्ष भित्रमा जुन विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण प्रणाली र मार्केटको सुरक्षाका साथै लगानी आवश्यक रहेको कुरा ख्याल गरेका छौँ । लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सजग छ । पीपीएको विषयमा हामी एउटा निर्णयमा पुग्दैछौं ।’

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस