काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरू गर्दै आएको छ ।
आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमां संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि सरकारले पटक पटक गरेको प्रतिविद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ ।’
नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो । शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भए पनि पीडितले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
