काठमाडौँ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको गुनासो गरेकी छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने, कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट निकासा कम हुने गरेको बताएकी हुन् ।

उनले बजेट कम हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न नसकिने बताइन् । संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भएपनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न कठिनाइ आउने उनको भनाई छ ।

उनले भनिन् ‘कस्तो दुःखको स्थिति छ भने अदालतको कुरा गर्ने हो भने अदालतमा २०६०/०६१ को बजेटलाई हेरेको ५७ प्रतिशत टोटल बजेटको ५७ प्रतिशत बजेट एलोकेट गरेको रहेछ । २०७०/०७१ मा १०/१० वर्षको एग्रिकेट गरेर हेर्दा ०.५७ प्रतिशत बजेट एग्रिगेटेड बजेट छ । २०८०/०८१ मा आउँदा त्यो ०.४३ पुगेको छ । जबकि एकातिर मुद्दाको चाप बढेको छ, अर्कोतिर कर्मचारीको संख्या बढेको छ तर बजेट घटिरहेको छ । कसरी हामीले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने ? संविधान स्वयंले स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर फाइनान्सियल र एड्मेस्टेटिभ अटोनोमी भएन भने कसरी न्यायपालिकाले रुल अफ ल को लागि काम गर्ने ? २१ जना न्यायाधीशमा अदालतमा हेर्ने हो भने ७ वटा सर्वोच्चमा खालि छ । यसको को जिम्मेवार भन्नेतिर नजाउँ । त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो ।’

न्यायाधीश मल्लले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् ।