काठमाडौँ । बागमती प्रदेश कृषिमा उर्भर प्रदेश मानिन्छ । कृषिमा फड्को मार्ने गरी नयाँ योजना पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना, शीत भण्डार निर्माण लगायतका विभिन्न योजना अघि सारेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय दरबन्दी भन्दा आधा कम कर्मचारीले चलाइ रहेका छन् । मन्त्रालयमा ६० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, कार्यरत कर्मचारीको संख्या २९ रहेको छ । 

कर्मचारी कम हुँदा एउटै कर्मचारीलाई धेरै कामको कार्य बोझ हुने हुँदा कार्य सम्पादन पनि राम्रो नहुने मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कोइरालाले बताए । उनका अनुसार कतिपय पदमा करारका कर्मचारीबाट काम गराउने गरिएको छ । मन्त्रालयमा कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी करारबाट राखिएको छ । 

कृषि, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण; कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन; कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार लगायत पर्दछन् । कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले आफ्ना योजनाहरूलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन ।

कृषि मल, बिउ र विषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले समस्या भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलले भने, ‘कर्मचारी कम हुँदा कार्य सम्पादनमा असर त पर्छ नै, रिक्त पदका लागि लोक सेवा कार्यालयलाई जानकारी गराई सकिएको छ । छिट्टै पदपूर्ति गर्ने गरी तयारी छ ।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मात्र होइन, मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तालिम केन्द्र, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पशु सेवा तालिम केन्द्र, बाख्रा विकास फार्म चित्लाङ, मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी, व्यावसायिक ग्रेनेज केन्द्र, मसलाबाली विकास केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतमा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

कृषि विकास निर्देशनालयमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । निर्देशनालयमा १७ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । निर्देशनालयमा योजना शाखा प्रमुख विहीन छ । योजना शाखा प्रमुख विहीन हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी राजन चौलागाईले बताए । उनले भने, ‘दरबन्दी सिर्जना भएको छ । तर, सोही अनुसार पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । निमित्त दिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका दुई जिल्ला हेर्ने गरी कृषि ज्ञान स्थापना भएका छन् । दुई जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाए पनि कृषि ज्ञान केन्द्रमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । रसुवा र नुवाकोट जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख केशव खनालका अनुसार कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा फिल्ड जान सकिएको छैन । फिल्डै पुगेर किसानलाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिएको उनले बताए ।

मन्त्रालय अन्तर्गत ५ सय ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्तिक महिनाभित्रै दरबन्दी संरचना टुङ्गाएर नयाँ कर्मचारी राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिव कोइरालाले भने, ‘मंसिरको पहिलो हप्ता सम्ममा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरिदिने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा आयोगका अधिकारीहरूले रिसेडुलिङ गरेर भए पनि विज्ञापनमा जान सकिन्छ भन्नु भएको छ ।’ विज्ञापन भएको ५ देखि ६ महिनासम्ममा नयाँ जनशक्ति आउने उनले बताए ।