२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तानेर छेउछाउबाट काम चलाऊ जिम्मेवारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म रोकिएको छ । 

राजनीतिक दाउपेच र सुगम रोज्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसेको हो । त्यस्ता पालिकामा छेउछाउका पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै हेर्ने गरी थप जिम्मेवारी दिइएको छ । 

९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप पालिका र जिल्ला समन्वय समिति हेर्ने गरी थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई तीन वटा पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।   

यसरी तीन पालिकाको जिम्मेवारी पाउनेमा रघुनाथ अवस्थी रहेका छन् । सुर्नया गाउँपालिका बैतडीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अवस्थीलाई बैतडीकै सिगास गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी मन्त्रालयले प्रदान गरेको छ । असोज तेस्रो साता अवस्थीलाई सिगासको जिम्मेवारी थप गरी दिएको मन्त्रालयले गत शुक्रवार डिलासैनीको पनि जिम्मेवारी थपेको हो ।  

यसैगरी नौडाडा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर सिंह धामीलाई शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुला, जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्रोपती कुमारी यादवलाई अर्नमा गाउँपालिका सिराहाको जिम्मेवारी दिइएको छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखत बहादुर खड्कालाई आठबीस नगरपालिका दैलेख, मेल्लेख गाउँपालिका अछामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटालाई पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछाम, गौरीगङ्गा नगरपालिका कैलालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडीलाई जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

यसैगरी ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण खनाललाई जिल्ला समन्वय समिति, झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल निरौलालाई जिल्ला समन्वय समिति झापा र फतुवाविजयपुर नगरपालिका रौतहटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानलाई वृन्दावन नगरपालिका रौतहटको थप जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दसैँको समयमा कर्मचारीको तल भत्ता नै रोकिने स्थिति आएपछि मन्त्रालयले पायक पर्ने थप पालिकाको जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो । एकै व्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गर्दा कार्य सम्पादन राम्रो नहुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सुर्नया, सिगास र डिलासैनी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका अवस्थीलाई एक पालिकाबाट अर्को पालिका जान नै एक दिन लाग्ने गरेको छ । 

शुक्रवार डिलासैनी गाउँपालिकाको थप जिम्मेवारी पाएका अवस्थीले एक व्यक्तिले धेरै जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सहज नभएको बताए । उनले भने, ‘सुर्नयाबाट डिलासैनी जान ४ घण्टा लाग्छ । सिगास जान एक दिन लाग्छ । मंगलबार बेलुका डिलासैनी आएको हुँ । तलब खुवाउने काम भएको छ । मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको छु ।’ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बाटोबाटै सरुवा हुने, हाजिर भएकै दिन सरुवा हुने, एक हप्तामा नै सरुवा हुने जस्ता समस्या विद्यमान छन् । डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा मन्त्रालयको नियत नै ठिक नभएको आरोप लगाए । मन्त्रालयले डिलासैनीमा पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हप्ता दिनमै सरुवा गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष एक ठाउँमा काम गर्न दिनुपर्छ ।’ 

मन्त्रालयले पालिकाको काममा सहजीकरण गर्नुको सट्टा भाँजो हाल्ने र पालिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको अध्यक्ष जोशीको आरोप छ । ‘सङ्घीयता नै असफल बनाउने षडयन्त्र हो यो,’ उनले भने ।

यता स्वार्थ जोडिएपछि उपत्यकाका नगरपालिकाहरूमा भने विवादरहित तवरले काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सचिव विदेश गएको मौका छोपी रातारात सरुवा ठोकिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : सचिव छलेर उपसचिवको सरुवा, निमित्तबाट फेरिए उपत्यकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विगतदेखि नै विकृत बन्दै आएको कर्मचारीको सरुवालाई कमाऊ खेती र राजनीतिक धन्दा बनाउन लाग्दा स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र दिनप्रतिदिन अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको छ भने त्यसको सबैभन्दा धेरै असर पर्ने पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई नै हो । जो सरकार आए पनि यो कुरालाई गम्भीरताका साथ मनन गर्ने चेष्टा गरेको देखिँदैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस