काठमाडौँ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सो अवसरमा विश्वबैक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कार्यकारी निर्देशकहरू क्रमशः बिम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गरेका प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपालका अर्थमन्त्री तथा विश्व बैंक समूहका गभर्नर डा. प्रकाशशरण महतले नेपाललाई प्राप्त हुने ऋण सहायता सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
धर्तीलाई मानव बस्न योग्य बनाउनु पर्ने विश्व बैकको थिमलाई समर्थन जनाउँदै जलवायु परिवर्तनको गैरअनुपातिक असर परेको नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्ने र त्यस्ता मुलुकमा क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
खास गरी विश्व बैंकले तयार गरेको ’प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाँउदै जाने कुराको प्रतिबद्धता ठोस रूपमा प्रतिविम्ब हुनुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रसँग भएका सम्बन्धित उपकरणहरू साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै उनले ब्यालेन्सीट अप्टिमाइजेसन मार्फत बैंकको आयको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने संरचनाको रूपमा चिनिने ’आईडीए’ मा समावेश गरेर जान सके कम आय भएका देशमा सहुलियत दर बढाउनु पर्ने चासोको सम्बोधन हुन सक्ने बताए ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महतले कोषको वित्तीय सुविधा परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री महतको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशकहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउने तर्फ काम सुरु भइसकेको र यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने बताएका थिए ।
थिमलाई समर्थन जनाउँदै जलवायु परिवर्तनको गैरअनुपातिक असर परेको नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्ने र त्यस्ता मुलुकमा क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
खास गरी विश्व बैंकले तयार गरेको ’प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाँउदै जाने कुराको प्रतिबद्धता ठोस रूपमा प्रतिविम्ब हुनुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रसँग भएका सम्बन्धित उपकरणहरू साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै उनले ब्यालेन्सीट अप्टिमाइजेसन मार्फत बैंकको आयको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने संरचनाको रूपमा चिनिने ’आईडीए’ मा समावेश गरेर जान सके कम आय भएका देशमा सहुलियत दर बढाउनु पर्ने चासोको सम्बोधन हुन सक्ने बताए ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महतले कोषको वित्तीय सुविधा परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री महतको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशकहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउने तर्फ काम सुरु भइसकेको र यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
