२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इजाजतबिनाका ओटीटी र आइपीटीभी मोबाइल एप्स बन्द गर्न विभागको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले इजाजत नलिई मोबाइलहरूमा देखिने गरी सञ्चालन भइरहेको ओटीटी, भिओडी र आइपीटीभीजस्ता एपहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजत पत्र नलिई सञ्चालित ओटीटी तथा भिओडीहरु बन्द गर्ने समेत जनाएको छ ।

नेपालमा व्यक्तिको हात हातमा रहेका स्मार्ट फोनमा निर्बाध रूपमा इजाजतबिनाका स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू सञ्चालनमा छन् । यो गैरकानूनी मात्र छैन, यसबाट अर्बौँको राजश्व समेत सरकारले गुमाइरहेको छ ।

विभागले ओटीटी, भिओडी,आईटीटीभी सेवाहरू अनुमति नलिई सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूलाई तत्काल सो सेवा बन्द गर्न भनेको हो ।

विभागबाट इजाजत पत्र लिएर मात्र ती भिडिओ अनलाइन प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्न विभागले सूचना जारी गरेको छ ।

अनुमति नलिई सञ्चालित सबै खाले त्यस्ता प्रसारणहरू बन्द गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्ने समेत विभागले जनाएको छ ।

नेपाली एपहरू डिसहोम गो, नेट टिभी मोबाइल एप, भाया टिभी मोबाइल एपलगायत ओटीटीहरु सञ्चालनमा छन् । यो सूचनाले नेपाली एपहरूलाई कानूनी दायरमा ल्याए पनि विदेशी एपको हकमा सूचना बोलेको छैन ।

नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनीलगायतका दर्जनौँ विदेशी विशेष गरी भारतीय एपहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट लगिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोक्ने वा नेपालमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले अझै काम गरेको छैन ।

विभागले जारी गरेको सूचना विदेशी ओटिटीहरुको हकमा मौन र स्वदेशीकै हकमा पनि अपूरो रहेको टिप्पणी व्यवसायीले गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण एनेका दफा ४,६,१० र १७ बमोजिम अवैध प्रसारण गरेर उपभोक्ताबाट पैसा उठाएकोमा कारबाही गर्नेबारे विभागले मौनता साँधेको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ताबाट शुल्क पनि लिएका तर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बमोजिम गैरकानून ओटिटी मोबाइल एप चलाएर टेलिभिजन व्यवसायलाई धरशायी बनाएकोमा जबाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न सञ्चार मन्त्रालय र प्रसारण विभागमाथि उठेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस