काठमाडौँ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । प्रशासन कार्यालयले मालपोत कार्यालय भैरहवालाई पत्र लेख्दै विमानस्थलको सात वटा कित्तामा रहेको जग्गा पर्वतराज कान्त मिश्रका नाममा दर्ता गराएको विषयमा कागजातहरू समेत संलग्न गरी ३ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको छ ।

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले तत्कालका लागि मुआब्जा नदिने निर्णय गरेपछि प्रजिअ अर्यालले प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् । पत्रमा छुट जग्गा दर्ता गर्दा आवश्यक आवश्यक पूर्वशर्त पूरा भए नभएको ? नामसारी अंशबन्डा हुने कानुनी आधार छ छैन ? मालपोत ऐनको विश्लेषण गरिएको थियो थिएन ? जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने कानुनी आधार के हो ? जस्ता विषयमा मालपोत कार्यालय भैरहवालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

१० वटा बुँदामा सोधिएको स्पष्टीकरणमा कार्यालय प्रमुखको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले छुट दर्ता नखुलाएको अवस्थामा कसरी छुट जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ? कार्यालय प्रमुखले चाहेको कुनै पनि समयमा छुट जग्गा दर्ता गर्न मिल्छ ? भनी सोधिएको छ ।

प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई पठाएको १० बुँदे स्पष्टीकरणमा विमानस्थलको ४ बिगाहा १६ कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ? भनी विवरण मागिएको हो । प्रशासनले सार्वजनिक हित विपरीत किन निर्णय गरेको भनी प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यलाई सोधेको छ । मुआब्जा समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय भएको र अस्पष्ट भएका विषयमा विवरण खुलाएर पठाउन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएको प्रजिअ अर्यालले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् । 

भूमाफियाविरुद्ध प्रजिअ अर्यालको यो एक्सनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेको १५ दिनमै उनले भूमाफियाविरुद्ध एक्सन लिएका हुन् । अर्याल २०८० भाद्र ३१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा हाजिर भएका थिए । 

रुपन्देही जिल्ला साबिक भुजौली ९ ख, कि.नं ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ समेतका कित्ता जग्गाहरू मालपोत कार्यालयले २०८० वैशाख ८ मा पर्वतराज कान्त मिश्रका नाममा छुट दर्ता/नामसारी दा.खा. गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रशासनमा सरोकारवालाहरूबाट परेको निवेदन, सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त भएको चासो तथा स्थलगत रूपमा गरिएका अनुगमन÷अवलोकन समेतका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

हदबन्दीबाट जोगिन जग्गाधनीले नै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा ‘काली मन्दिरलाई भनी छाडेको’ भनी हक छाडेका थिए । ५८ वर्षपछि जग्गा धनीको अंशियारको नाममा अंशबन्डा गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको कानुनी आधार मागेको हो ।

२०६४ साल वैशाखमा मिश्रले दाबी गरेको जग्गा उनको नाममा दर्ता गर्न नसकिने र त्यसबारेमा पछि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०८० वैशाखमा ‘निवेदकको हक भोगको विषयमा बुझ्न आवश्यक नपर्ने’ भनी निर्णय भएको थियो । प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यको निर्णयबाट भैरहवाका पर्वतराज कान्त मिश्रले आफ्नो नाममा दर्ता भएको विमानस्थलभित्रको जग्गाको मुआब्जा बापतको रकम मागेर निवेदन दिएका छन् । उनले विमानस्थल आयोजना समक्ष गत वैशाख २७ मा निवेदन दिएपछि विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहस्य खुलेको हो । 

अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा फिल्ड बुकमा कसैको नाम उल्लेख नभई खाली लेखिएको, तर अहिले भने छुट दर्ता गरेको भन्दै ‘छुट दर्ता समेत नखुलाएको जग्गा प्रशासन सम्बद्ध कानुनी प्रावधानमा कुनै परिवर्तन नभएको अवस्थामा के कसरी छुट जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ? खुलाउनुहुन ।’ प्रशासनले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । 

उक्त जग्गाको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ ।